वि.सं:
नेपाल संवत: ११४६ थिंलागा तृतीया - १८
नेपालको संविधानको धारा ३५ (१) अनुसार प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने मौलिक हक सुनिश्चित गर्न तथा जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को प्रावधानअनुसार सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय, सुलभ र समान स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ हाल नेपालको संविधान २०७२ बमोजिम प्रदेश सरकारको मातहतमा रहेका जिल्ला स्थित जनस्वास्थ्य कार्यालय/स्वास्थ्य कार्यालयहरुको दूर-दृष्टि यस प्रकार रहेको हुन्छ: “सर्वसाधारण नागरिकलाई सुलभ, गुणस्तरीय र उत्तरदायी सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराई स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हकको प्रत्याभूति गर्दै स्वस्थ, सक्षम र सशक्त समुदाय निर्माण गर्नु।
लक्ष्यहरू: संविधानद्वारा प्रत्याभूत स्वास्थ्य हकको व्यवहारिक कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्दै सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा पहुँच दिलाउनु, जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ तथा सम्बन्धित नियमावलीअनुसार स्वास्थ्य सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र गुणस्तरीय बनाउनु, संघीय संरचनाअनुसार जिल्ला स्तरमा संघीय तथा प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी स्वास्थ्य नीति, जनस्वास्थ्य कार्यक्रम र सेवा प्रवाहको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नु, जिल्ला स्तरमा राष्ट्रिय प्राथमिकताका जनस्वास्थ्य कार्यक्रमहरूको योजना, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नु, समुदायमा स्वास्थ्य प्रवर्धनमुखी स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमार्फत समग्र जनस्वास्थ्य स्तरमा सुधार ल्याउनु, महामारी तथा प्रकोपका जोखिमहरूको पहिचान, तयारी, प्रभावकारी प्रतिकार र पुनःस्थापना व्यवस्थापनमा संस्थागत क्षमता सुदृढ गर्नु, रोगको रोकथाम, स्वास्थ्य प्रवर्धन, उपचार सेवा, पुनःस्थापना र आपतकालीन स्वास्थ्य व्यवस्थापनमा प्रभावकारी सेवा सुनिश्चित गर्नु, स्वास्थ्य सूचना प्रणाली, अनुसन्धान र अध्ययनमार्फत जिल्लास्तरको स्वास्थ्य स्थिति तथा जनस्वास्थ्य सेवा प्रवाहको नियमित अनुगमन र मूल्यांकन गर्नु, स्थानीय तह, सामुदायिक संस्था, र गैरसरकारी क्षेत्रहरूसँग सहकार्य गरी समुदायमुखी स्वास्थ्य सेवा प्रवर्द्धन गर्नु, सूचना प्रविधि र प्रमाणआधारित निर्णय प्रणालीलाई स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापनमा लागू गरी उत्तरदायी जनस्वास्थ्य प्रशासनिक प्रणाली विकास गर्नु,